ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (Shyam Singh Rana) ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ “ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਕੁੰਭ 2025” (Kisan Mahakumbh 2025) ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (Shyam Singh Rana) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 24 ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ‘ਚ 19.2%, ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 95.5% ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 144.4% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ।
ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ 140 ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਸ “ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਕੁੰਭ” ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Read More: Air Pollution: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਫ਼ੰਡ
