ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (dr. baljit kaur) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center goverment) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (dr. baljit kaur) ਨੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (dr. baljit kaur) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ (₹2.50 ਲੱਖ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ), ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈਬੀਸੀ), ਅਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਡੀਐਨਟੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੋਰਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,293 ਪਿੰਡ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ 684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Read more: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ
