ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਿਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ:
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ (₹2.50 ਲੱਖ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਅਨੁਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ), ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈਬੀਸੀ), ਅਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਡੀਐਨਟੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੋਰਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ:-
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ (Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,293 ਪਿੰਡ ਚੁਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ 684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆ ਸਕੇ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ:
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ:-
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ|
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ “ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ” ਦੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ 202’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 268 ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 19 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 102.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਰੀ: ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
