8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center goverment) ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ (Life Insurance Corporation Of India) ਨਿਗਮ (LIC) ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਨੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ (arnish chawla) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ LIC ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (c0mpanies) (ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ.) ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨ। ਸਰਕਾਰ (sarkar) ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, CPSE ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 74,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ।
ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ (markit) ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਭਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ 96.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ (company) ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਓ ਦੁਆਰਾ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਸੀ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ LIC ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ (markit) ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਨੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਾਗਨ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (MDL) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ “ਦੀਪਮ ਮਾਡਲ” ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 47.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
