6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Karnataka High Court) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਹੰਚਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ (sanjeev kumar) ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ (muslim) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਗੋਆ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਸੀਸੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ (court) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Read More: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, UCC ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦਘਾਟਨ
