ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ 2025: Wakf Amendment Bill: ਕੇਰਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕੌਂਸਲ (KCBC) ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਰਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕੌਂਸਲ (ਕੇਸੀਬੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁਨੰਬਮ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ (Wakf Amendment Bill) ‘ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ?
ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ 14 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ‘ਚ ਕੁੱਲ 25 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਖ਼ਤ ਆਡਿਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, “ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ”
