27 ਮਾਰਚ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (punjab and haryana) ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (punjab and haryana highcourt) ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ 97 ਵਿੱਚੋਂ 87 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ (tender) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੰਟਰੋਲ (control) ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
Read More: Liquor Shops: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਠੇਕੇ
