ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ (ਓਟੀਐਸ) (OTS Scheme) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) (OTS Scheme) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ | ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੰਡ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਜ (ਜਿਵੇਂ ਵਸੂਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਸਲ ਕੀਮਤ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ/ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ/ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ (ਰੱਦ ਕੀਤੇ/ਵਾਪਸ ਲਏ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਹਰਜਾਨਾ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਦਿ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ/ਅਲਾਟੀ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ/ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 01.01.2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ OTS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ
