ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 24X7 ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
2002 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੈਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ‘ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 12,000 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1128 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 197 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 600% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 85% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 58% ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 130 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਅਤੇ 4,500 ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 294 ਡਰੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਪੀਡੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ (OTC) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ OTC ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਡਿਊਲ H-1 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 20-30 ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਸੂਲ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲ
