ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਫਰਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ, ਸਮਾਲਖਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਕ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਡਵਾਲ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲੋੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ, ਸੋਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਕ (ਸੀਏ) ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਲਰਕ ‘ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੀਡੀਸੀਓ 6 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਡੀਸੀਓ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
