ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ (Dr. Ravjot Singh) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ Prevention & Cruelty to Animals Act, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲਜ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (Dr. Ravjot Singh) ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ‘ਚ 14 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ |
ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਗ ਪਾਊਂਡਜ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 2,18,063 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 80,000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿਕਟਮਜ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਾਈਲਾਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ਼ 12-10-2020 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਲਸੀ 2023 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (Dr. Ravjot Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
Read More: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ
