25 ਫਰਵਰੀ 2025: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ (farmers) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (Punjabis) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
