19 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (bhagwant maan) ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਟੀਚਾ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਾ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ 8584.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (harpal singh cheema) ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
Read More: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ
