ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਲਪੀਏ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021 ਦੇ CWP 22346 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਡੀਡੀਈਐਸਐਮ (DDESM) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ 23346 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2025 ‘ਚ LPA 130 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Read More: Haryana: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ
