11 ਫਰਵਰੀ 2025: ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਸੜ ਗਈ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (protocol) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਈਵੀਐਮ (EVM) ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ
26 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ 5 ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ
ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸਓਪੀ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਮੌਕ ਪੋਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ, ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਅਤੇ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
Read More: ਸੱਤ ਜਨਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ
