ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ (electricity bills) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
