ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Dr. Baljit Kaur) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਡਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 144 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿਚਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਆਰਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ (UDID Card) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਡਾਂ ‘
ਚ ਅਪੰਗਤਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਤਹਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲਈ ਬੈਕਲਾਗ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
Read More: Maha Kumbh 2025 : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ
