ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਦਸੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (Barinder Kumar Goyal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ (Barinder Kumar Goyal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੇਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 671.478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 89.61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 543.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ 15947 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਚ ਫੈਲੇ 909 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ |
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ (Barinder Kumar Goyal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ-ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 30 ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 129 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 128 ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 60 ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਈ-ਸਿੰਚਾਈ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਹਾਅ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ 60-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ |
Read More: 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ 2.58 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਲਾਜ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
