ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 55ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 4,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 3,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਨਿਪਟਾਰਾ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ 2015-16 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਆਫਤ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (8) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
