23 ਦਸੰਬਰ 2024: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center goverment) ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ (himachal goverment) ਨੂੰ ਪੱਤਰ(letter) ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ( center goverment) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ(Himachal Government) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ (Unified Pension Scheme) ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ NPS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2,944 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.36 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
read more: Himachal Pradesh: ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ PDNA ਲਈ 9,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਉ SC ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ
