22 ਦਸੰਬਰ 2024: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (himachal pradesh) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ( cm sukhwinder singh sukhu) ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੇਦਰ (center goverment) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ (sukhwinder singh sukhu) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ (center goverment) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੋਸਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੀਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਪੀਡੀਐਨਏ) ਲਈ 9,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ (supreme court) ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ 130 ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਝੰਬਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 11,431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਸਾਲ 10,249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 8058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2024-25 ਵਿੱਚ 6258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 3257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ‘ਚ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਧਰਮਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪਨ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੌਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲੀ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ 9,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
READ MORE: Himachal News: CM ਸੁੱਖੂ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ
