22 ਦਸੰਬਰ 2024: ਸਰਕਾਰ (goverment) ਨੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (Electronic Documents) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (polling station) ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ (webcasting) ਫੁਟੇਜ (footage) ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਯਮ-1961 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 93 (2) (ਏ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ 93 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- “ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।” ਇਸ ਨੂੰ “ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ” ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 93(2) ਤਹਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
read more: ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱ.ਗ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ
