ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ 2024: ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ (JP Nadda) ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ | ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਸੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ 370 ‘ਚ 35ਏ ਨੂੰ 1954 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 370’ਚ 35A ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 1944 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੀਓਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 106 ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ POCSO ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਨੱਡਾ
ਨੱਡਾ(JP Nadda) ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ POCSO ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
Read More: One Nation One Election: ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
