16 ਦਸੰਬਰ 2204: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ (punjab) ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ (National Food Security Act) ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NFSA) ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ (peoples) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ration card) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ (Beneficiaries will get ration through smart cards only) ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ(punajb goverment) 40 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਪ (chip) ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ (smart card) ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹੋਗੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ (family) ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 14,400 ਪੀਓਐਸ (POS) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 60 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਇਰ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 40 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ (ਆਰਪੀਐਫ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
READ MORE: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
