15 ਨਵੰਬਰ 2024: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (modi sarkar) ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (Global Navigation Satellite System) (GNSS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਟੋਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ (toll tax) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜੀਐਨਐਸਐਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (ਜੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲ ਯਾਤਰਾ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ GNSS
ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (GNSS) ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ GPS (ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ GNSS ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

GNSS ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 275 ‘ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 709 ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਨਐਸਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਉ ਟੋਲ ਅਦਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GNSS ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GNSS ਸਿਸਟਮ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਟੋਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰਾ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ GNSS ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। GNSS ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤੈਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।