ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ (forest area) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਗਰੋਫੋਰੈਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ (forest area) ਵਧਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਕੋਟੋਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਝੀਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
