ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ) ਸਮਾਰਕ ਹਨ। ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ? ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ 2015 ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਟਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
