ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (Election code) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਬੂਥ ਨੰਬਰ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ (Election code) ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (1) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ), ਪੈਂਫਲੈਟ, ਵੈਬਸਾਈਟ, ਵੈੱਬ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਵਟਸਐਪ ਆਦਿ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ।
