ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (Dr. Balbir Singh) ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (Dr. Balbir Singh) ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 44.99 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 772 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ 210 ਸਰਕਾਰੀ, 556 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 16.65 ਲੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ(ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (Dr. Balbir Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।”
Read More: Chandigarh: ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16.65 ਲੱਖ ਐੱਸ.ਈ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 60:40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ SECC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰੀਬ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 350.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 169.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਏ.) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 249.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 51.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 17.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਮੈਂ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
