ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 09 ਅਗਸਤ 2024: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ (Tarun Chugh) ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ | ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ (Waqf Board) ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਦਮ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਜਹਾਦਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ (Tarun Chugh) ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ|
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
