ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ 2024 (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (higher education) ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ: ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ “ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਤੱਕ” ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (higher education) ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾ: ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
