ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ (political rallies) ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ (political rallies) ਆਦਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 13 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
