ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024: ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਈ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. ਨੰ: 02, ਨੇੜੇ ਬੱਗਾ ਜਿਊਲਰ ਬੂਲਿਟ ਕੈਫੇ ਅੰਬਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ) ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ:336/6, ਆਸਥਾ ਇਨਕਲੇਵ-1 ਖਰੜ੍ਹ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰ: 361/ਆਈ.ਸੀ. ਮਿਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੈ।

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 03-02-2020 ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 22-12-2021 ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਤੀ 24-03-2022 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 19-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੰਸੀ ਨੂੰ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਮਿਤੀ 14-05-2018 ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ:13 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਬਿਜਨਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 24-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਰਮ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਅਧੀਨ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਸੰਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 08-09-2022 ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੁੱਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 25-08-2023 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 04-10-2023 ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ/ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਤੀ 26-05-2023 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਈ ਲਈ ਸਪਾਰਕ ਓਵਰਸੀਜ ਅੰਬਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ ਰੋਡ ਲੋਹਗੜ ਜੀਰਕਪਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਫਾਇਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 33500 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਕਾਇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 30-06-2023 ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ/ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਪਾਸੋਂ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੁੱਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 04-10-2023 ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 31-10-2023 ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਸਪਾਰਕ ਓਵਰਸੀਜ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਸੰਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 12-01-2024 ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੁੱਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਰਮ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ ਅਤੇ ਅਡਵਾਈਜਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ, ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(e) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ  ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(e) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮ ਕਲਾਸਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 361/ਆਈ.ਸੀ ਮਿਤੀ 18.11.2019 ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ/ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ/ਫਰਮ/ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ /ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ/ਫਰਮ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਪਾਰਟਨਰ/ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।