ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ 2024 (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਕਾਰਜਕਾਲ, ਇਹ ਸਾਲ 2009, 2011, 2012, 2014, 2016 ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਰਨਾ ਦੇ ਕਿਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਲ 2009, 2011, 2012, 2018 ਆਦਿ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ 2022 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 2012 ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. 2015 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ 4.1.12 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 13.12.11 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਸਰਦਾਰ ਖੁਦ ਸਰਨਾ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 5-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ 572 ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਫਾਲਤੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 250 ਤੋਂ 275 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ  ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ.ਕੇ. ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਧਰੋਹਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ।

ਸਰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

“ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ”ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਬਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” ।

“ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ”

ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ।

ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।