ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਚਐਮਡੀਏ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਮਹਾਨਗਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਦਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਅਵੈਧ ਖਨਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਸਮ 2012 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਖਨਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਯਮ 3 ਅਤੇ 31 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤ, ਸਟੋਰੇਜ, ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਖਨਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮ 2012 ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਆਮ ਮਿੱਟੀ/ਕਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਪਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਾ ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੁੰ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੁੰ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ 18 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੰਪਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੰਪਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 18 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਾਮਲੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 10 ਮਾਮਲੇ ਆਰਮਡ ਸੇਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ 18 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਐਮਟੀ ਸੋਹਨਾ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਐਮਟੀ ਸੋਹਨਾ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ/ਵਧਾਉਣ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਟੀ-ਬਿੱਲ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਾ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਸਰੇਂਖਿਤ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਜੂਰ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ 2% ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਰਤੋ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸੀਮਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਣਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਚਐਮਡੀਏ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਮਹਾਨਗਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਸਾਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿਸਾਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਦਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਭੂਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੇਧਾਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਉਨੱਤੀ ਲਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਮਿਤੀ ਜੁਲਾਨਾ ਦੀ 510.04 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀ ਨੁੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਏ ਦੇ ਬਲਾਕ (ਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਸਪੋਜਲ ਆਫ ਡੇਡ ਬਾਡੀ ਬਿੱਲ, 2024
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੇਡ-ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਆਨਰੇਬਲ ਡਿਸਪੋਜਲ ਆਫ ਡੇਡ ਬਾਡੀ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰੀਰ ਲਈ ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਹੈੈ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਾਕ 4 (3) ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਸ਼ੋਰੇਂਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲਈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਸ਼ੋਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਸ਼ੋਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
