ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੰਖਣ (Water Resources) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਸਾਲਾਂ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2023-2025) ਦੇ ਹੁਣ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ 260498 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 248702 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੂ-ਜਲ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Water Resources) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਮੀਕਲਯੁਕਤ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਮੋਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੂਜਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇਕ ਮੈਕੇਨੀਜਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਨੁੰ ਚੋਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ 30 ਮੀਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਡਰ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਟਿਯੂਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ‘ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੇਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 3022 ਬਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਜਲ ਇੱਕਠਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੀਣ ਯੋਗ ਵਰਤੋ ਲਈ ਉਪਚਾਰਿਤ ਵੇਸ਼ਟ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 142.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਬਿਨੈ ਫੀਸ ਵਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 65.01 ਕਰੋੜ ਰੁਭਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 237 ਰੂਫ ਟਾਪ ਬਰਸਾਤੀ ਜਲ ਇਕੱਠਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ 4.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ 21.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸਾਲਾਂ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2023-2025) ਤਹਿਤ ਹੁਣੀ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚ 245493 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, 244464 ਏਕੜ ਵਿਚ ਕਿਸਮ ਸੁਧਾਰ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੰਖਣ ਲਈ 26 ਜਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 173369 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਣ/ਪੁਨਰਵਾਸ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੇ
