July 7, 2024 5:37 pm
GST

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 8 ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਫਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਲਾਨਾ 22.48 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਤੋ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ 2023: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਟੋਲ ਫਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 8 ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 7 ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਪਾਗ ਦੇ ਟੋਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਨੁੰ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਹੋਵਾ-ਪਟਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀਮਾ ਤਕ ਸੂਬਾ ਰਾਜਮਾਗਰ-19 ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤਿਉਕੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ, ਹੋਡਲ ਨੁਹ-ਪਟੌਦਾ ਪਟੌਦੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸੌਂਧ ਚਾਰੋਦਾ ਅਤੇ ਪਥਰੇੜੀਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਰਾਈ-ਨਾਹਰਾ-ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬਡੋਲਾ ਤੇ ਬਾਮਨੌਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ, ਪੁੰਨਹਾਨਾ-ਜੁਰਹੇੜਾ ਰਾਜਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਤਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਲੱਭਗੜ੍ਹ ਸੋਹਨਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬੰਧਵਾੜੀ, ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਜੋਨ ਪਾਖਲ, ਨਰੇਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਬਿਵਾਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਤਿਗੜਾ ਤੇ ਬਿਵਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ 22.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਥਪਾਰ ਟੈਕਸ ਤੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਏਸਵਾਈਏਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਜਰੂਰਤ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬਨਣਾ ਵੱਖ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ 28 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੁੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ (ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਣਗੇ।

ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਟਿਲਟ+ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਸਹੂਲਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਦਾ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਪਰ ਜੇਲ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ।

ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਂਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੁੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮੂਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 37 ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।