18 ਮਾਰਚ 2025: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ (kisans) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (chandigarh) ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ 13 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center goverment) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center goverment) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ (farmers) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center goverment) ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
Read More: Farmers Protest: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
