ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੈਟਲੈਂਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤੀਜ਼ੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। WP(C) ਨੰ. 304/2018 – ਆਨੰਦ ਆਰੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ 1143 ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 72 ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਰਨਾਲਾ (8), ਫਰੀਦਕੋਟ (2), ਫਹਿਤਗੜ੍ਹ ਸਹਿਬ (12),ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (2), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (8), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (3), ਜਲੰਧਰ (2), ਕਪੂਰਥਲਾ (4), ਮਾਨਸਾ (10), ਮੋਗਾ (6), ਪਟਿਆਲਾ (3), ਸੰਗਰੂਰ (5), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (7) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 38.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲੈਨ (ਆਈਐਮਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਲਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ |
Read More: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
