ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜਨਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 7 ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (Lok Adalat) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 7 ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਜੀਂਦ, ਝੱਜਰ, ਮੇਵਾਤ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ‘ਚ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ/ਕੈਂਪ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਜੀਂਦ, ਝੱਜਰ, ਮੇਵਾਤ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 7 ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (Lok Adalat) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਹਰੇਕ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਜੀਂਦ, ਝੱਜਰ, ਮੇਵਾਤ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ‘ਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸਿਰਸਾ, ਭਿਵਾਨੀ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ 15 ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ