ਅੰਬਾਲਾ, 01 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਚਐਸਵੀਪੀ) ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 27, ਸੈਕਟਰ 28, ਸੈਕਟਰ 36, ਸੈਕਟਰ 40, ਸੈਕਟਰ 40-ਏ, ਸੈਕਟਰ 41-ਏ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 42 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵਪਾਰਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਛਾਉਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਨਵੇਂ HSVP ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ HSVP ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ HSVP ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
