ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਰਿਵੀਊ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰਾਜ ਤਿੜਕੇ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਰਿਵੀਊ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 18.09.2023 ਨੂੰ ਨਾਲਸਾਜ਼ ‘ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ 2023’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 04.10.2023 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਰਿਵੀਊ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 108 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 11.10.2023, 18.10.2023, 31.10.2023 ਅਤੇ 08.11.2023 ਨੂੰ ਰੀਵੀਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਜਾਤੀ/ਜਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 436—ਏ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 107, 108, 109 ਅਤੇ 151 ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ 99 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ 9 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 68 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
