ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ 2025: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 500 ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ, ਉਦਯੋਗ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ 1965 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ 1965 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 2011 ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ 500 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ 500 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਇਸਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1952 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਨੀਤੀ (ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ) ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ, ਖੇਤਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ 400 ਗਜ਼ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਫੀਸ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ PSIEC ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
