ਕਲਕੱਤਾ,01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 60 ਲੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 47 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 17.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 200,000 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।”
Read More: ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
