ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Laljit Singh Bhullar) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 15ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ |
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ (ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ (Laljit Singh Bhullar) ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (SSF) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 144 ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਐਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਰ ‘ਚ 45.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IIT ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇੰਜਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਜੋ WHO ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੂਚੀਵੱਧ ਪੀ.ਈ.ਸੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦਾ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ |
