ਪੰਜਾਬ, 29 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 19,373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ₹4,092 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 22,291 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 1,255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ₹16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਲਰਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲ (ਖੇਤੀ ਨਾਲਾ) ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼
