14 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (Punjab Urban and Housing Development Department) 5,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 42 ਜਾਇਦਾਦਾਂ (properties) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬੋਲੀਕਾਰ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ GMADA ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹900 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.9 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹300 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਇਆ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ
