ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 417 ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਦ ਸ਼ਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਪੀਸੀ ‘ਚ ਧਾਰਾ-376 ਸੀ, ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ?
ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-479 ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸ਼ਜਾ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
