ਦੇਸ਼, 19 ਨਵੰਬਰ 2025: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 272 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟ-ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ 16 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, 123 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ (ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਸ )(14 ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ 133 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਬੀ ਟੀਮ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
Read More: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
