ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ (Colonies) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 264 ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 91 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 173 ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ 264 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2101 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਵਰਚੂਅਲੀ ਜੁੜੇ।
ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 91 ਕਲੋਨੀਆਂ (Colonies) ਵਿਚ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ 14, ਪਲਵਲ ਵਿਚ 44, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ 21 ਅਤੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 12 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 173 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ 7, ਜੀਂਦ ਦੀ 3, ਹਿਸਾਰ ਦੀ 4, ਰੋਹਤਕ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ 11-11, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ 5-5, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ 9-9, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ 3, ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ 41, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ 44, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਨੁੰਹ ਦੀ 2-2 ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ 6 ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੁੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ, ਸੀਵਰੇਜ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਇਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਉਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਕੇ ਦਾਸ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, , ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪੀ ਸੀ ਮੀਣਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਟੀ ਐਲ ਸਤਅਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
